१०० रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दाले ३ वर्ष तनाव

१५ माघ, काठमाडौं । ३ वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका यातायात कार्यालयका ३२ कर्मचारीले गत २६ पुसमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्ट्रचार भएको आरोपमा यातायात कार्यालयका तत्कालीन ३८ कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा ६ जना मात्र दोषी ठहर भए ।

सफाइ पाएकाहरुको त्यतिबेला गल्ती के थियो भने उनीहरुले लाइसेन्स पाएकाहरुले राजस्व तिरेको रसिद कार्यालयमा फेला पार्न सकेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरुमाथि आरोप लाग्यो– सेवाग्राहीले तिरेको रकम हिनामिना गरेर राजस्व चुहावट गरेको ।

उनीहरुमध्ये १२ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जम्मा १०० रुपैयाँ जरिवानाको मागदावी मात्र लिएको थियो । तीमध्ये सिंहदरवारमा भेटिएका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गर्दै नगरेको भ्रष्टाचारले तीन वर्षसम्म दुःख दियो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुस २०७६ मा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेष अदालतले गत २६ पुसमा मात्र फैसला गर्‍यो । अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले ६ जना आरोपिहरुको बाहेक अरुको हकमा आरोप स्थापित हुन नसक्ने फैसला गरिदियो । आनन्दकेशरी पोखरेल, बासुदेव पोखरेल, नवराज थापा, राममणि पोखरेल, ईश्वरराज रेग्मी र शम्भु थपलियालाई भने ८ महिना कैद र ९ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ ।

मुद्दाको फैसला हुँदा ७ जना कर्मचारीले अवकाश पाइसकेका छन् भने अरु २५ जना आफू कार्यरत रहेको मन्त्रालय र निकायमा फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये ६ जना कर्मचारी आइतबार सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा भेटिए ।

उनीहरुसँग न मनोबल थियो, न जोश जाँगर नै । ‘हामीले केही नपाएर १०० रुपैयाँ भष्ट्राचार गर्‍यौं होला त ?’ शाखा अधिकृतस्तरका एक कर्मचारीले भने, ‘अनाहकमा मुद्दा लाग्यो, तीन वर्ष आफन्त र नातेदारसँग भागेर हिँड्नुपर्‍यो । अहिले सफाइ पाएपछि तीन वर्षसम्म खेपेको यातनाको कुरा गरिसाध्ये छैन । हामीलाई झुटा मुद्दा लगाएर अख्तियारले के पायो ?’

विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका अर्का कर्मचारी हरेक विहान सुटुक्क मन्त्रालयमा पस्छन् र हाजिर गरेर निस्कन्छन् । उनलाई अरु कसैले बोलाए, भलाकुसारी गरे पनि जिस्क्याएजस्तो लाग्छ ।

‘कतिपय साथी र शुभचिन्तकहरुले त राम्रै मनसायले के कसो छ, दिनचर्या कस्तो चल्दैछ, भनेर सोध्न खोजेका होलान्’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था नभएको भए लौ यहाँ सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भन्न हुन्थ्यो, अहिले कतै जाने जाँगर छैन ।’

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र सफाइपछि सिंहदरबारभित्र विभिन्न निकायमा काममा फर्केकामध्ये ५/६ जना कर्मचारी अनलाइनखबरको आग्रहमा एकै ठाउँमा भेला हुन तयार भए । तीमध्ये कतिपय खुलेर बोल्न सकेनन् । कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत विषयबाहेक अन्य विषयमा मात्र कुरा गर्न चाहे । एक अधिकृतले भने, ‘मलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए पठाइदिन्छु भनेर आश्वासन आएको छ, तर यो मनोबलमा गएर काम गर्न सक्दिन । केही समय ‘लो प्रोफाइल’को अफिसमा बसेर काम गर्छु, अनि पछि विचार गरौंला ।’

उनीहरुलाई अख्तियार फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन जाला र आफूहरुले फेरी मुद्दा खेप्नुपर्ला भन्ने त्रास छ । ‘विशेष अदालतले गरेको फैसलामाथि अहिले अख्तियारले धमाधम पुनरावेदन गरिरहेको छ रे, हाम्रो फैसलामाथि समेत ऊ सर्वोच्च जाने होला’ एक अधिकृतले भने, ‘फेरि त्यही १०० रुपैयाँको मुद्दा खेपेर कति वर्ष सर्वोच्च धाउनुपर्ने हो ?’

अनाहकमा मुद्धा

२०६६–६९ को कालखण्डमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको थियो । पटकपटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयका सचिव, विभागका प्रमुखहरु फेरिइरहन्थे । यातायात कार्यालयहरुमा सुधार गर्न चाहने विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको सरुवा नै भयो ।

भ्रष्टाचारको जोखिम रहेका यातायात, मालपोतजस्ता निकायमा खुलमखुला घुसखोरी र भष्ट्राचार हुन्थ्यो । लाइसेन्स परीक्षामा निगरानीका लागि सीसीटीभी जोडिएको झोँकमा तत्कालिन मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमले त्यसको तार नै काट्न लगाएका थिए ।

त्यतिबेला भर्खरै यातायात कार्यालयहरुमा कम्प्युटर प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । एकपटक फेल भएमा ३ महिनासम्म ट्रायल दिन पाइदैनथ्यो । लाइसेन्स बाँड्दा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, तर लामो समयसम्म फाइल अघि बढेन । लोकमानसिं कार्की, दिप बस्न्यात प्रमुख हुँदा नखुलेको यो फाइल उनीपछिका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले खोल्ने निधो गरे ।

‘नवीन सरलाई जसरी हुन्छ आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेर रेकर्ड राख्नु थियो’ त्यतिबेला अख्तियारमा बसेका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ठूलो संख्यामा कर्मचारी जोडिएको देखिएपछि उनले जसरी हुन्छ, फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिए ।’

अख्तियारले छानबिन गर्दा २०६९ बैशाखदेखि असारसम्म ट्रायलमा फेल भएका १,२८४ जनाको नतिजा फेरबदल गरी उनीहरुको लाइसेन्स जारी गरेको भेटियो ।

त्यतिबेला ट्रायल परीक्षा समितिले फेल बनाएका व्यक्तिलाई र ट्रायलमा उपस्थित नै नभएकाहरुलाई समेत लाइसेन्स दिएको भनी अनुसन्धान अघि बढ्यो ।

२९ कात्तिक २०७६ मा अख्तियारले ‘त्यसरी लाइसेन्स बाँड्दा उनीहरुले राजस्व तिरेको रसिद पठाइदिनु’ भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा पत्र लेख्यो ।७ वर्ष पुरानो रसिद तत्काल भेटिने सम्भावना नै थिएन, यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुले रसिदको अभिलेख नभेटिएको भनी जवाफ पठाए ।

त्यसपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा लेख्यो, ‘सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स जारी गर्दा बुझाएको राजस्वसम्बन्धी कुनैपनि कागजात यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फेला नपरेको भनी यातायात कार्यालयले पत्र पठाएको ।’

अख्तियारले कागजात नष्ट गरेको आरोप समेत थप्यो, ‘प्रतिवादीहरुले मिलेमतोमा राजस्व चुहावट, कागजात नोक्सान तथा परीक्षा परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुर शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएकाले निजहरुलाई मागदावी बमोजिम सजाय गरी पाउँ ।’

कार्यालयमा कागजात नभेटिनु मानवीय त्रुटी पनि हुनसक्थ्यो । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी विश्वराज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले त्यसलाई भ्रष्टाचारको अर्को प्रमाण भेटिएको अर्थ लगायो ।

यो घटनामा अख्तियारले फेल भएकाहरुलाई ट्रायल दिने मौका दिएको, दस्तुर नतिरेर राजस्व चुहावट गरेको आरोपसँगै कागजात (प्रमाण) नष्ट गरेको आरोप समेत थप्यो । उनीहरुलाई अख्तियारमा बोलाएर ‘फेल भएकालाई किन पास गराएको ?’ भनी प्रश्न गरियो । तर राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा वयान नै लिइएन ।

‘हाकिमहरु र परीक्षा समितिमा रहेकाहरुलाई नतिजा फेरबदल गरेको आरोप लागेको हो । तर हामीलाई त लाइसेन्स दिँदा दस्तुर नलिई राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो’, सफाइ पाएका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यतिबेला अनलाइन सिस्टम आइसकेको रहेछ, हामीलाई हेक्का भएन । अफिसले अनलाइन इन्ट्री गरेको भौचर प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिएको थियो । रसिद हुने कुरै थिएन, पछि कम्प्युटरमा अभिलेख भेटियो, त्यही आधारमा हामीले सफाइ पायौं ।’

३८ जना कर्मचारीलाई एकसाथ भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कर्मचारीहरु आतंकित भए । उनीहरुले हराएको भनिएको रकम बुझेको भौचर खोज्न थाले । रसिदको अर्धकट्टी भेटिएन, तर कम्प्युटरमा सबै सेवाग्राहीले रकम तिरेको रकमको विवरण र उनीहरुले राजस्व बुझाएको प्रमाण भेटियो । त्यो कागजात यातायात कार्यालयले विशेष अदालतमा पठाइदियो ।

‘यति भइसकेपछि त हाम्रो मुद्धा छिटोछरितो रुपमा सुनुवाई गरेर सफाइ दिएको भए हुन्थ्यो’ सफाइ पाएका एक अधिकृतले भने, ‘हरेक महिना मुद्दाको पेशी चढ्ने, तर पालो नआउने भइरह्यो । बल्लबल्ल ३ वर्षमा मुद्दा हेरिएको हो ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मी यसअघि पनि अख्तियारबाट यस्ता मुद्धा आउने गरेको र आफूहरुले फैसलामै अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार्नु भनी ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको स्मरण गर्छन् । ‘अख्तियारले अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार नगरेसम्म उसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहन्छ, निर्दोषहरुले दुःख पाउने र दोषी उम्किने अवस्था हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानको गम्भीरतामाथि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएकै छ । उसले यो पाटोमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।’



from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/EvGQgRa

Post a Comment

0 Comments