‘राष्ट्रघाती बिल्ला’ भिराएर एमसीसी अनुमोदन

१५ फागुन, काठमाडौं । दलहरूमा विवाद, सडकमा विरोध र संसदमा नाराबाजीका बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ ।

साढे चार वर्ष अगाडि २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भएर अगाडि बढ्न नसकेको एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बितेको एक महिना दिनरातको सीमा नराखी खटे । गएको १२ माघमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराउन पहल नगरेको संभवतः कुनै दिन थिएन ।

उमेरले ७५ नाघेका प्रधानमन्त्री देउवा सक्रिय बन्नुको कारण भने सत्ता जोगाउँदै एमसीसी अनुमोदन गराउनु थियो । गएको १३ असोजमा एमसीसी अनुमोदनका निम्ति चार/पाँच महिनाको समय मागेर प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त पत्र लेखेका थिए । उक्त मिति नजिकिंदै गर्दा अमेरिकी ताकेता बढ्दो थियो । तर सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा उभिने अडानबाट टसमस भएनन् ।

सत्ता टिकाउन गठबन्धन आवश्यक पर्ने, तर गठबन्धनका दलहरू एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार नभएको परिस्थिति प्रधानमन्त्री देउवाका निम्ति सकसपूर्ण थियो । तर लगातारको भेटवार्ता र सम्वादबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा सफल भए । एमसीसीविरुद्ध अडान लिएका दलहरुलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्न ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ समेत अनुमोदन गरिएको छ । १२बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा मुख्य गरी ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र मुलुकको कानुन उल्लङ्घन गरे एमसीसी खारेज गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

कूटनीतिज्ञहरू भने राजनीतिक नेतृत्वले कूटनैतिक परिपक्वता देखाउन नसक्दा एमसीसी गिजोलिन पुगेको बताउँछन् । ‘सबैले आ–आफ्नै व्याख्या गरे । नेताहरू बसेर आ–आफ्नो पार्टीका जिम्मेवार मान्छेहरु राखेर छलफल गरिएन । समस्या त्यहीं भयो’, पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन् । एमसीसी र राष्ट्रहितबारे अलग–अलग व्याख्या हुँदा समस्या सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रहित त एउटै हो । सत्य दुई वटा हुँदैन । तर नेताहरूसँग भिजनरी एप्रोच नै भएन ।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि ३ फागुनदेखि निर्णायक कदम चाल्न थालेका थिए । सम्वाद जारी राख्ने, तर निर्णय प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने नीति प्रधानमन्त्रीले लिए । ४ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस संसदीय दलबाट एमसीसी पेश गर्ने र अनुमोदनको पक्षमा उभिने निर्णय गरे । यसले सत्ता गठबन्धनका बाँकी दलहरुमा दबाब पर्‍यो ।

तर ४ फागुन बिहान बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले भने एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय लियाे । माओवादी केन्द्रको निर्णयकै पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा (यादव समूह) र जनमोर्चा उभिए । गठबन्धनबाट एमसीसी अनुमोदन हुने संभावना देखिएन । यसपछि देउवाले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँगै विपक्षी एमालेसँग पनि सम्वाद अगाडि बढाए । ६ फागुन साँझ पत्नी आरजुसहित ओली निवास बालकोट पुगेर एमसीसी अनुमोदनमा साथ दिन आग्रह गरे ।

एमालेसँग कांग्रेसको सम्वाद बढेपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरू प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पेश गर्न समेत तयार भए । तर प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टीभित्र निर्णय गराउन सकेनन् । एमाले–कांग्रेस नेताहरुको बालुवाटार–बालकोट आउजाउ बढ्यो । १२ फागुनमा त एकैदिन देउवा र ओलीसहित कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच दुई पटक सम्वाद भयो । त्यसैदिन एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू पनि वार्तामा बसे ।

त्रिपक्षीय सम्वादपछि गठबन्धनबाटै एमसीसी अनुमोदन हुने परिस्थिति बन्यो । १३ फागुनमा जुटेको सहमति कार्यान्वयन दुईदिन पछि प्रतिनिधिसभा बैठकबाट भयो । नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्ने अनुमोदनको पक्षमा उभिएका नेताहरुको दाबी छ । कूटनीतिका जानकारहरू पनि अमेरिकाले नेपालको निर्णय अस्वीकार नगर्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । ‘अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशले संसदमा भएको छलफल र निर्णयलाई हुन्न भन्ने कुरा हुन्छ र ! भन्दैन’, पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन् ।

ध्वंसात्मक घुम्ती

संसदीय प्रक्रियामा भागै नलिएर एमालेले नाराबाजी गरिरहँदा एमसीसी अनुमोदन हुने परिस्थिति भने प्रचण्ड र माधव नेपालको यूटर्नकै कारणले संभव भयो । मुलुककै प्रमुख समस्या बनेको एमसीसीमा एमाले भने तटस्थ बस्यो । एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले तटस्थ बस्नु अनि प्रचण्ड र माधव नेपाल अनुमोदनको पक्षमा देखिनु राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति अस्वाभाविक दृश्य समेत हो ।

किनकि एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने ओलीको अडानलाई राष्ट्रघाती मान्ने नेताहरुलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले समर्थन गरेकै कारण तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । ‘नेकपा कालमा सभामुखमार्फत संसदमा एमसीसी टेबल गर्न रोक लगाए । तर कांग्रेसले दबाव दिने बित्तिकै सभामुखमार्फत संसदमा टेबल गर्न लगाए’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको भनाइ छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले २५ माघ २०७५ मै एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न चाहन्थे । तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा तयार भएनन् । एमसीसी अगाडि बढाउन नदिएर नेकपाकै नेताहरुले सरकारलाई काम गर्न नदिएको ओलीले सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखे ।

भीम रावल, लीलामणि पोखरेल लगायत नेताले संसदमा एमसीसी अनुमोदन गराए राष्ट्रघात हुने तर्क गरिरहे । उनीहरूलाई नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समूहका नेताहरूको साथ मिल्यो । नेकपाभित्र एमसीसी अलमलकै क्रममा १५ असोज २०७६ मा सभामुख महरा पदमुक्त भए । ओलीले आफू निकट सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन जोड दिए । पार्टी एकताका क्रममा माओवादीको भागमा परेको सभामुखबारे प्रचण्डले निर्णय लिन पाउनुपर्ने मतमा नेकपा सचिवालयभित्र बहुमत जुट्यो, र १२ माघ २०७६ मा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध सभामुख बने ।

४ मंसिर २०७६ मा प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि ओली थप अप्ठ्यारोमा परे । १५–१९ माघ २०७६ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने भन्दै कार्यदल गठन गर्‍यो । झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । खनाल र रावलले संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नसकिने प्रतिवेदन तयार पारे भने ज्ञवाली एमसीसीको पक्षमा उभिए ।

ओली र उनी निकट नेताहरू एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिए भने बहुमत नेताहरू विपक्षमा रहे । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए । तिनै खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा थप ६ वर्षका निम्ति ओलीले मनोनित गर्न चाहे । तर अल्पमतमा परेका ओलीको निर्णय नभएर प्रचण्ड–माधव लगायत नेताहरुको अडानमा १४ फागुन २०७६ मा वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस भए ।

नेकपाको यो निर्णयबाट अर्थमन्त्री फेरिने निश्चित भयो । सभामुख सापकोटाले एमसीसी अगाडि नबढाउने अनि पार्टी निर्णय आफू प्रतिकूल हुने देखेपछि ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै प्रमाणीकरण गरिन् ।

चर्को विरोधबीच अध्यादेश फिर्ता लिइयो, तर यही निर्णयका कारण नेकपाभित्र ओलीको विकल्प खोजिन थाल्यो । १६ असार २०७७ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा वामदेव गौतमले ओलीलाई दुवै पद (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष) बाट राजिनामा दिन माग गरे ।

नेकपाभित्र मतभेद चर्किरहे पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एमसीसी समावेश गरे । वैदेशिक अनुदान शीर्षक अन्तर्गत अनुसूची–१० मा एमसीसी राखेपछि बजेट नै पारित नहुने परिस्थिति बन्यो । उनले एमसीसी अनुसूचीबाट हटाए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पद सकिएको ६ महिना पूरा भएसँगै अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका खतिवडालाई ओलीले आफ्नै आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे । १६ असोज २०७७ मा अमेरिकाको राजदूत नियुक्त भए । खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्ने ओलीको एकलाैटी निर्णयले २६ भदौमा नेकपाको एकता जोगाउने गरी जुटेको सहमति संकटमा पर्‍यो । ओली र प्रचण्डबीच एकअर्काविरुद्ध आरोपपत्रको दोहोरी चल्यो । सबै आरोपपत्र २८ कात्तिक २०७७ को बैठकमा राखिएपछि ओली नेकपा एकता कायम नराख्ने निष्कर्षमा पुगे ।

३० मंसिर साँझ सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिमै संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यही विवादका क्रममा ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरे, नेकपा विभाजित भयो ।

यसपछि विकसित घटनाक्रममा सर्वोच्च अदालतले माग दाबीभन्दा अगाडि बढेर नेकपा एकता प्रक्रिया नै भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला सुनायो । प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बने । नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्डतिर लागेका माधव नेपाल लगायत नेताहरू एमालेमा रहने परिस्थिति बनेन । ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा ओलीले फेरि ७ जेठ २०७८ को मध्यरात दोस्रो पटक विघटनको निर्णय गरे । यो निर्णयसँगै एमाले पनि विभाजन भयो । माधव नेपालसहित २३ सांसदकाे पाँचदलीय गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गरे । २८ असारमा माग दावी बमोजिम फैसला भयो ।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि २ भदौमा एमालेबाट अलग भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भयो । संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई दलीय हैसियत दिइएको विरोधमा एमाले लगातार संघीय संसद् अवरोध गरिरहेको छ । तर तिनै प्रचण्ड र माधव अहिले सत्ता गठबन्धन जोगाउने प्रयोजनकै निम्ति एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएका छन् । उपेन्द्र यादवको समेत साथ पाएपछि एमसीसी अनुमोदन भएको छ ।

अमेरिकी दबाव

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओझेलमा परेको एमसीसीको एजेण्डा फेरि २३ भदौपछि अमेरिकाले सतहमा ल्यायो । एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएर अनुमोदनमा लैजान दबाव दियो । एमसीसीए नेपाललाई पत्र लेखेर दबाव दियो । गठबन्धन जोगाउनुपर्ने र देउवा एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा उभिएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आशंकाका बुँदा उल्लेख गरेर पत्र पठाए, जवाफ पनि आयो ।

त्यहीबीच १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनका निम्ति पाँच महिनाको समय मागे । एमसीसी पनि तयार भयो । तर यो पत्र गोप्य राखेका प्रचण्डले पार्टीभित्र भने पुरानै अडान कायम राखे । पत्र सार्वजनिक भएपछि भने प्रचण्ड दोहोरो दबावमा परे । प्रचण्डको पत्रले पार्टीभित्र संकट आएको माओवादी केन्द्रकै नेताहरू स्वीकार्छन् । ‘अध्यक्षले ट्याक्टिसका रुपमा गरेको कुराहरुले गर्दा प्रश्न उठ्यो । पार्टीको निर्णय त एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने नै हो’, माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की भन्छन् ।

गएको माघ तेस्रो साता देउवा र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनको पत्र सार्वजनिक हुँदासम्म माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनबाट एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको थियो । पार्टी पंक्ति एमसीसी राष्ट्रघाती र अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको बुझाइ हावी छ । ४ फागुनदेखि एमसीसीको विरोधमा माओवादी नेता–कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमा छन् ।

तर अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनबारे निर्णय लिने ताकेता भने लगातार बढाइरह्यो । गएको १ मंसिरमा नेपाल भ्रमण गरी फर्किएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले २७ माघमा टेलिफोन गरी चेतावनीकै भाषा बोले । प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन नभए चिनियाँ दबावका रूपमा लिने चेतावनीयुक्त सन्देश दिए । लूको टेलिफोन वार्तापछि प्रधानमन्त्री निर्णायक कदमतिर अगाडि बढ्दा एमसीसी अनुमोदन हुन पुग्यो ।

निर्णयमा यूटर्न भएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन नभएको तर्क गरे । ‘हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौं । हाम्रो नीतिसँग बाझिने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं । कुनै सन्धि र सम्झौता गर्दैनौं, त्यही नै वेस हो’, माओवादी केन्द्रका नेता कार्की भन्छन् ।

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अनुमोदनकै पक्षमा सबै दल तयार भए पनि एमसीसीकै कारण समाज विभाजित बनिसकेको छ । अझ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, एमाले नेता भीम रावल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ लगायतले व्याख्यात्मक घोषणामा समेत चित्त बुझाएका छैनन् । एमसीसी राष्ट्रहितमा नरहेको उनीहरुको अडानले समेत एमसीसी सहज रूपमा अगाडि बढ्न कठिन देखिन्छ ।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयलाई दलगत स्वार्थबाट हेरिन नहुने बताउने पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘राष्ट्रिय हितका विषय अरुभन्दा अलग राखिनुपर्छ । एमसीसीलाई दलभन्दा माथिबाट हेरिनुपर्थ्याे ।’ तर एमसीसीलाई दलीय स्वार्थका रुपमा व्याख्या गरिएकाले भू–राजनीतिक दलदलमा फस्ने खतरा रहेको उनी बताउँछन् ।

टरेको छैन संकट

मुलुकको सार्वभौमिकता संकटमा पर्ने व्याख्यासहित एमसीसीको विरोधमा सडक प्रदर्शन र संसदमा विरोध भइरहँदा चिनियाँ सक्रियता भने अस्वाभाविक देखिएको छ । नेपालको पुराना दुई मित्र राष्ट्रहरू (विश्व शक्ति केन्द्र) बीच देखिएको सार्वजनिक वक्तव्यबाजीकै कारण मुलुक भूराजनीतिक भुमरीमा फस्ने चिन्ता छ । क्वाइट डिप्लोमेसी (शान्त कूटनीति) अपनाउने चीनले एमसीसीलाई लिएर नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुसँग भिडियो वार्ता गर्नेदेखि विदेश मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अमेरिकी अभिव्यक्तिविरुद्ध बोल्दै आएको छ ।

१२ फागुनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरुले एमालेका ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भिडियो वार्ता गरे । ओलीसँग विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ र नेपालसँग विदेश विभाग उपप्रमुख चेन झाओले सम्वाद गरेका थिए । त्यसअघि प्रचण्डसँग पनि भिडियो सम्वाद भएको थियो ।

जबकि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गराउने देखि पार्टी एकतासम्म भूमिका खेलेको सीपीसी नेकपा विभाजन हुँदा समेत अहिले जति सक्रिय भएको थिएन । रक्षामन्त्री वेई फेङ्गे (१४ मंसिर २०७७ मा) र अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौ (१२ पुस २०७७ मा) नेपाल आएर नेकपा विभाजन रोक्ने प्रयास गरे पनि हस्तक्षेप नगर्ने जनाएको थियो ।

नेकपा संकटमा पर्दा बाक्लिएको भएको चिनियाँ नेताहरुको भ्रमणबारे प्रश्न उठेपछि बेइजिङस्थित विदेश मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रष्टोक्ति दिएको थियो । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले स्वायत्तता, पूर्ण समानता, पारस्परिक विश्वास र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिप्रति दृढ रहेको छ’ प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका थिए, ‘चीनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुसँग नजिकको र मित्रवत् सम्बन्ध बनाएको छ ।’

त्यसबेला नेकपाको विभाजन रोक्न चीनले ठूलो दबाव नदिएको टिप्पणी समेत भएको थियो । जबकि, नेकपा नेतृत्व सरकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्ने गरी २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको थियो । राष्ट्रपति सी जिन फिङले २५ असोज २०७५ मा नेपाल भ्रमण गर्नुअघि ७ असोज ०७५ मा सीपीसी र नेकपाबीच ६ बुँदे भाइचारा सम्बन्धपत्रमा हस्ताक्षर नै भएको थियो ।

तर नेकपा र ओली नेतृत्वको सरकार गुम्ने परिस्थिति बनिरहँदा समेत चीन बोलेन । अमेरिकीले एमसीसी अनुमोदनको दबाव दिंदै सडक प्रदर्शन भएकोमा आपत्ति जनाएलगत्तै चीनले विरोधमा वक्तव्य जारी गर्‍यो । एमसीसी विरुद्ध राजधानी उपत्यकामा सडक प्रदर्शन चर्किएपछि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले ‘हिंसा वा हिंसा भड्काउने कार्य अस्वीकार्य’ हुने ट्वीट गरेका थिए । त्यसैदिन, ६ फागुनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविङले ‘अमेरिकाले एमसीसीमा बलजफ्ती कूटनीति’ अनाएको र त्यो मान्य नहुने बताए ।

फेरि ९ फागुनमा अमेरिकी राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई भेटे । भोलिपल्टै, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले कडा अभिव्यक्ति दिइन् । ‘एमसीसी उपहार कि प्यान्डोराज बक्स’ भनी प्रश्न गरेकी चुनयिङले भनेकी थिइन्, ‘उपहार अल्टिमेटमको प्याकेजसहित कहिलेबाट आउन थाल्यो, मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की भने एमसीसी अगाडि बढाउने क्रममा अमेरिकाले दिएको अभिव्यक्तिमा चीनलाई जोड्ने प्रयास भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एमसीसीबारे नेपालले नै निर्णय लिने हो । तर हामी पनि हेरिरहेका छौं भन्ने प्रष्ट सन्देश चीनले दिन खोजेको देखिन्छ’, कार्की भन्छन् । तर अगाडि के गर्छौं भनेर चीनले नभनेको उनी बताउँछन् ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/HJ5srnl