सीजीलाई मोबाइलको लाइसेन्स दिने बाटो खोल्दा प्राधिकरणलाई अख्तियारको डर

१२ फागुन, काठमाडौं । बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकको मूल एजेन्डा थियो, १५ जेठ, २०७४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सीजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स) दिनेबारेमा रापजपत्रको ब्यहोराबारे सिफारिस गर्ने । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मागेको उक्त सिफारिसमा उल्लेख गर्ने विषयबारे बोर्ड निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार यसबारे प्राधिकरण बहुपक्षीय दबावमा छ, सरकारले चाहेअनुसार सिफारिस गरेपनि वा नगरेपनि समस्या हुने देखिएपछि निष्कर्षमा पुग्न समस्या भएको हो । सोमबार फेरि बस्ने गरी बोर्ड बैठक टुगिंएको छ ।

बोर्डका एक सदस्यका अनुसार सीजीलाई लाइसेन्स दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र स्वयम् चौधरी ग्रुपबाट चर्को दबाव छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी आफैं कांग्रेसका केन्द्रीय हुन् ।

तर, सीजीलाई लाइसेन्स दिनबाट रोक्न अहिले खोरजीको संघारमा पुगेको स्मार्ट टेलिकम सञ्चालक र उनीहरु निकटका एमाले नेताहरुबाट झन चर्को दबाव छ । सीजीलाई लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेमा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दामा तानिने डर प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरूलाई छ ।

दोहोरो दबावका कारण प्राधिकरणको बोर्डलाई निर्णयमा पुग्न कठीन भएको हो ।

झाको रायले निम्त्याएको कष्ट

ती बोर्ड सदस्यका अनुसार अहिले बोर्डभित्र सरकारले मागेअनुसार सुझाव दिन नहुने मत बलियो छ । विशेषगरी सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई पूर्वशर्त पुरा नगरी लाइसेन्स दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय गर्न तत्कालीन प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले दिएको रायबारे बोर्डभित्र असन्तुष्टि छ ।

झाले त्यतिबेला बोर्डमा छलफल नै नगरी सीजीले पुरा गर्नुपर्ने शर्तलाई लाइसेन्स लिएपछि पुरा गर्न सकिने शर्तमा रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने राय लेखेर पठाएका थिए । तर, त्यसलाई अहिले लालमोहर लगाउन नसिकने मत प्राधिकरणभित्र मजबुत छ ।

स्रोतका अनुसार त्यतिबेला पनि बोर्डमा सदस्य रहेका सी. मणि चौलागाइँ र टेकनाथ आचार्यले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी झाले त्यस्तो राय दिएको बताउँदै आएका छन्। अध्यक्षले आफूखुसी कानुनविपरीत सीजीलाई लाइसेन्स दिन सकिने भनेर दिएको गैरकानुनी रायको भारी वर्तमान बोर्डले बोक्न नहुनेमा बोर्डभित्र मत बलियो देखिएको छ ।

१ जेठ, २०६९ मा प्रकाशित ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू बारेको नेपाल राजपत्र’मा विभिन्न प्रविधिबाट सेवा दिइरहेका स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट (हेल्लो नेपाल), यूटीएल, एसटीएम टेलिकम सञ्चार (हालको सीजी टेलिकम)लाई तोकिएका शर्त पूरा गरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने गरी शर्तहरू तोकिएका छन् ।

निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने त्यो राजपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्ता अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने र यसअघिका अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा छ ।

त्यस्ता सेवा पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको माग अनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने योग्यता पनि तोकिएको छ ।

यो व्यवस्गा पछि २०६९मै सीजी टेलिकम (तत्कालीन एसटीएम)ले आफू पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउनका लागि योग्य भएको भनेर दावी गरेको थियो, तर, पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर खडा गरेर सेवा नदिएसहितका कारण देखाएर सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो । त्यही बेला शर्त र योग्यता पुरा गरेका यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए ।

२०६९मा सीजी(तत्कालीन एसटीएम)लाई लाइसेन्स दिन नसकिनेबारे प्राधिकरणले लेखेको पत्र

सीजीले लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सेवा विस्तार नगर्दा लाइसेन्सको योग्यता पुरा गरेन । सीजीले आफूले पाएका क्षेत्रमा थप लगानी गरेर सेवा विस्तार नगरेपछि लाइसेन्स पाउने अवस्था थिएन ।

तोकिएका शर्त पुरा गरेर सोझो बाटोबाट लाइसेन्स लिनभन्दा सीजीले राजनीतिक लबिइङ गरेर पूर्वशर्त लाइसेन्स पाएपछि पुरा गर्ने गरी लाइसेन्स लिन मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएको थियो ।

तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन पाएन, अहिले कांग्रेस नेतृत्वकाे सरकार भएकाले सोही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सीजीलाई लाइसेन्स थमाउन खोजिएको छ । त्यही राजपत्रमा के-कस्ता विषय उल्लेख गरेर प्रकाशित गरेर सीजीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खाेल्ने भन्नेबारे प्राधिकरणलाई सरकारले सोधेको हो ।

अख्तियारको डर !

तर, बोर्डका पदाधिकारीहरु भने एकातर्फ सरकारको दबाव झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल एमालेबाट पनि स्मार्ट टेलिकम हटाएर सीजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्ने गरी सिफारिस नगर्न दबाव छ।

हाल रहेको नियमभन्दा बाहिरबाट सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यमा यसबारे अनियमितताको प्रश्न उठ्ने डर बोर्डका पदाधिकारीलाई छ ।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएपनि बोर्डको रायलाई नै आधार लिइने भएकाले यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने डर हो,’ बोर्डका एक सदस्यले भने,’ अख्तियारका प्रमुख आयुक्त एमाले नेतृत्वकै सरकारको पालामा नियुक्त भएकाले भोलि जे पनि हुनसक्छ ।’

स्मार्टकोे लाइसेन्स खारेज भएपछि सीजीलाई लाइसेन्ससँगै फ्रिक्वेन्सी बन्डलिङ गरेर दिने तयारी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी हुँदैछ ।

ती सदस्यका अनुसार एमालेका केही शक्तिसाली नेताहरुले नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर नियम मिच्दै सीजीलाई लाइसेन्स दिन सघाउने गरी निर्णय नगर्न बोर्डका सदस्यहरुलाई दबाव दिएका छन् ।

सीजीलाई ततकालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले २० अर्ब राजस्व नतिरेसम्म लाइसेन्स दिन नसकिने जवाफ दिँदै आएको थियो । यसबारे तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीबीच विवाद नै भएको थियो ।

तेस्रो प्रतिस्पर्धीका रुपमा टेलिकम बजारमा ठूलो स्पेस हुँदा हुँदै पनि फ्रिक्वेन्सी ओगटे पनि सुस्ताएर बसेकाले स्मार्टको नियतमाथि प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई आंशका नभएको हैन । स्मार्टका सञ्चालकहरूमा प्रतिस्पर्धी पनि नबन्ने र अरु कम्पनी पनि आउन नदिने नियत छ कि भन्नेबारे प्राधिरकणभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । तर, राजनीतिक दबाव र आर्थिक चलखेलका भरमा प्राधिरकणका धेरै निर्णयहरु उल्टिने र विवादमा पर्ने अवस्थाले प्राधिकरणको बोर्ड महत्वपूर्ण निर्णय लिन स्वतन्त्र नहुने अवस्था बन्दै गएको छ ।

यसले प्राधिकरण प्राविधिक विषयका कानुनसम्वत् निर्णयहरू लिंदा पनि राजनीतिक दबावमा पर्नुपर्ने अवस्थामा बनेको छ। अहिले सीजीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा राजनीतिक तथा नीतिगत चलखेल हुन लागेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।