आर्थिक वृद्धिको भुलभुलैया

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गर्‍यो । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत आव २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

अघिल्लो बजेटले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ६.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यो । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने जिकिर गरे पनि यो पूरा हुनसक्ने सम्भावना देखिंदैन ।

विगत वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदर र अघिल्लो वर्षको अवस्थालाई हेर्दा अहिले नै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन । बरु देशका आर्थिक सूचकहरू खस्कँदो अवस्थातर्फ लम्किरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विगतलाई हेर्न हो भने आव २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि २०३६/३७ मा आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको देखिन्छ । आव २०३९/४० पनि वृद्धिदर ०.४१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०५८/५९ मा पनि ०.१२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

२०५८ सालमा नारायणहिटी हत्याकाण्डको कारण आर्थिक गतिविधि फस्टाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसो त महाभूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा समेत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिए पनि शून्य रहेको थियो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्थात् २.१२ प्रतिशत भनेको गत आर्थिक वर्षको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हो ।

२०६० देखि २०७० सालको अवधिमा न्यूनतम २.८ प्रतिशत र बढीमा ५.८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ । आव २०५०/५१ मा सबैभन्दा उच्च ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले समेत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव हुन नसक्ने बताइसकेको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक लेखा समितिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा गरेको छलफलमा केन्द्रीय बैंकले धान उत्पादन घटेको कारण लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हुन कठिन हुने बताएको हो ।

मनसुन राम्रो भए आर्थिक वृद्धि हुने नत्र वृद्धिदर घट्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान रहेको यसले देखाउँछ । यो अवस्थामा सबै खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ पुर्‍याउने, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, उत्पादनशीलतामा वृद्धि गरी बेरोजगार युवालाई देशभित्रै उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुराहरू कागजमा सीमित छ ।

यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण हाल सालै विश्व बैंकको साउथ एशिया इकोनोमिक फोकसले गरेको छ । आव २०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०७७/७८ मा १.८ प्रतिशत मात्र रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बहानामा राज्यले आयातलाई फुक्काफाल छोड्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । पछिल्लो समय विलासिताका वस्तुको आयात बढिरहेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयात कम गरी विदेशी सहायता बढाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रगति हुनसकेको देखिंदैन

समग्रमा भने यो वर्ष दक्षिण एशियालीले आर्थिक वृद्धिदरमा फड्को मार्ने उसको प्रक्षेपण छ । दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने र त्यसमा सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको ११ प्रतिशत, भारतको ७.५ प्रतिशत र बंगलादेशको ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने पनि प्रक्षेपणमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले कोभिड-१९ का नयाँ भेरियन्टहरू फैलँदा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुने, मुद्रास्फीति उच्च हुने, आयमा गिरावट, मागमा कमी, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, आय असमानता र उच्च सार्वजनिक ऋणका साथै मौऽकि र बजेट नीतिमा प्रोत्साहन दिने क्षमता अभावका कारण आर्थिक पुनरुत्थान सुस्त हुन पुग्दा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने बताएको छ ।

नेपालले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कामहरू गर्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक देखिएका छन् । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको स्थिति देखाउने शोधनान्तर अवस्था हालसम्मकै उच्च घाटामा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि करीब दुई खर्ब रुपैयाँ कमी आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर मंसीर मसान्तसम्म १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आवको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) को अनुपातमा ४.६ प्रतिशत हो । आव २०३९/४० मा शोधनान्तर घाटा जीडीपीको २ प्रतिशत र आव २०७५/७६ मा २.३५ प्रतिशत थियो ।

शोधनान्तर घाटामा रहनु भनेको विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनु हो । यसले परनिर्भरता बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार गत असारमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । त्यसपछिका सबै महीनामा घाटामा छ । घाटा बढ्ने क्रम प्रत्येक महीना उच्च दरले बढिरहेको छ ।

शोधनान्तर स्थिति हेर्दा चालु आवको पहिलो महीना साउनमा ३८ अर्ब ७४ करोड, भदौमा ८३ अर्ब ४० करोड, असोजमा ७६ अर्ब १३ करोड र कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको देखिन्छ ।

निर्यात व्यापार बढ्न नसक्नु र आयात उच्च दरमा रहँदा शोधनान्तर घाटा बढेको हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बहानामा राज्यले आयातलाई फुक्काफाल छोड्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । पछिल्लो समय विलासिताका वस्तुको आयात बढिरहेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयात कम गरी विदेशी सहायता बढाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रगति हुनसकेको देखिंदैन ।

शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा ल्याउन र तरलता समस्या समाधान गर्न हुन्डी लगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । योसँगै पूँजीगत खर्च बढाउन सके तरलता अवस्था सहज भई आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पुग्छ ।

रेमिट्यान्स आउने क्रम साउनदेखि घट्दोक्रममा छ । गत आर्थिक वर्षको असारमा ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि निरन्तर घटिरहेको छ । साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड र भदौमा ७९ अर्ब ४१ करोड मात्र रेमिट्यान्स भित्रियो । असोजमा दशैं परेका कारण केही सुधार भएर ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भित्रिए पनि कात्तिकमा पुनः घटेर ७३ अर्ब १० करोडमा सीमित भयो भने मंसीरमा ६.८ प्रतिशतले कमी आई ७६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको मंसीरमा भने ७९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

योसँगै मूल्य वृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । चालु आवको मंसीरमा मूल्य वृद्धिदर ७.११ प्रतिशत बढेको छ । कात्तिकको तुलनामा मंसीरमा मूल्य वृद्धिदर २ प्रतिशत बढेको तथ्यांक छ । यसअघि २०७३ भदौमा वाषिर्क मूल्य वृद्धिदर ७.९० प्रतिशत थियो ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा वाषिर्क मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो पूरा हुने संभावना न्यून हुँदै गएको छ । कोभिड-१९ को असरले विश्व बजारमै महँगी बढेको रेडिमेड उत्तर राष्ट्र बैंकसँग छ ।

अहिले कोभिडको तेस्रो लहर शुरू हुनलाग्दा पनि सरकारले महामारीसँग लड्ने पर्याप्त तयारी नगरेकाले अर्थतन्त्र पुनः शिथिल हुने निश्चित देखिएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू कोभिडले सिर्जना गरेको जोखिमको सामना गर्नेभन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीमा संलग्न देखिएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति-नियम निर्माण र कार्यान्वयन गरेर लगानीको वातावरण बनाए आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सिंचाइ, मलखाद र बीउविजनको अभाव हटाएर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउन सक्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा हासिल गर्न सकिनेछ । यस्ता कुरामा पनि सधैं चुक्दै जाने हो भने यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एउटा भुलभुलैयामा सीमित रहनेछ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/33MsEz2